केंद्रीय बजट 2025-26: मुख्य बिंदु और क्षेत्रवार विश्लेषण
By Yogesh Verma (CS/LLB) / 5 min read / Budget
1. कर व्यवस्था (Taxation)
- मध्यम वर्ग को बड़ी राहत:
- ₹4 लाख तक की वार्षिक आय
पर कोई कर नहीं।
- ₹4-8 लाख की आय पर 5% कर।
- ₹8-12 लाख की आय पर 10% कर।
- ₹12-16 लाख की आय पर 15% कर।
- ₹16-20 लाख की आय पर 20% कर।
- ₹20-24 लाख की आय पर 25% कर।
- ₹24 लाख से अधिक की आय पर 30% कर।
2. एमएसएमई और स्टार्टअप (MSME & Startups)
- स्टार्टअप्स के लिए ₹10,000 करोड़ का नया कोष।
- निर्यात करने वाले MSME को ₹20 करोड़ का
टर्म लोन।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5 लाख की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड।
- MSME लोन कवर ₹5 करोड़ से
बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया गया।
- लेदर और फुटवियर उद्योग के लिए विशेष योजना, 22 लाख रोजगार सृजित होंगे।
- राष्ट्रीय निर्माण मिशन (National Manufacturing Mission) की स्थापना।
3. ऊर्जा क्षेत्र (Energy Sector)
- परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए ₹20,000 करोड़ का निवेश।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी से परमाणु ऊर्जा का विस्तार।
- 2033 तक 5 स्वदेशी
लघु रिएक्टर चालू होंगे।
- समुद्री विकास के लिए ₹25,000 करोड़ का महासागर विकास कोष।
- बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
- पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा।
4. बुनियादी ढांचा और शहरी विकास (Infrastructure & Urban
Development)
- राज्यों को ₹1.5 लाख करोड़ की सहायता।
- PPP (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल को बढ़ावा मिलेगा।
- ₹1 लाख करोड़ की ‘शहरी चुनौती निधि’ (Urban Challenge Fund)।
- गति शक्ति पोर्टल के जरिए लॉजिस्टिक्स में सुधार।
- संपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 शुरू होगी।
5. शिक्षा और कौशल विकास (Education & Skill Development)
- सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित होंगी।
- गांवों के सरकारी स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे।
- 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (Excellence Centers) स्थापित होंगे।
- AI शिक्षा केंद्रों के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान।
- IIT पटना सहित IITs की क्षमता
का विस्तार।
- 50,000 नई प्रयोगशालाओं की स्थापना।
6. चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (Medical & Healthcare)
- अगले 5 वर्षों
में 75,000 नई मेडिकल सीटें।
- 2025 में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी।
- 200 नए डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित होंगे।
- सभी जिला अस्पतालों में कैंसर उपचार केंद्र।
- गिग वर्कर्स (Gig Workers) को PM-JAY के तहत स्वास्थ्य बीमा।
7. निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (Export & International Trade)
- 'भारत ट्रेडनेट DPI' प्लेटफॉर्म से वैश्विक व्यापार को बढ़ावा।
- हस्तशिल्प निर्यात की समय-सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल।
- VAT ब्लू लेदर और क्रस्ट लेदर पर निर्यात शुल्क हटाया गया।
- समुद्री उत्पादों के निर्यात पर सीमा शुल्क (BCD) कम किया गया।
- स्टार्टअप्स के निगमन की समय-सीमा 5 साल तक बढ़ाई गई।
8. सीमा शुल्क और आयात-निर्यात नीति (Customs & Import-Export Policy)
- 36 दवाओं (कैंसर समेत) पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटी।
- लिथियम-आयन बैटरी, कोबाल्ट पाउडर और जिंक अपशिष्ट पर आयात शुल्क समाप्त।
- LCD/LED टीवी निर्माण को कर राहत।
- ईवी (EV) और मोबाइल
बैटरी निर्माण को प्रोत्साहन।
- जलपोत निर्माण के लिए कच्चे माल पर अगले 10 वर्षों तक कर छूट।
निष्कर्ष
बजट 2025-26 का मुख्य उद्देश्य कर में राहत, MSME और स्टार्टअप्स को बढ़ावा, बुनियादी ढांचे
का विस्तार, ऊर्जा और चिकित्सा क्षेत्र में निवेश, शिक्षा और डिजिटल इंडिया को मजबूती देना है। सरकार ने आर्थिक स्थिरता, रोजगार सृजन और
प्रौद्योगिकी उन्नति की दिशा में ठोस कदम उठाए
हैं।
यह बजट भारत के विकास की नई
दिशा तय करेगा!
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